दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची बांधावर जाऊन पाहणी; शेतकऱ्यांशी साधला थेट संवाद
दैनिक लोकतंत्र
वाशिम : अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाले असून, पावसात पडलेल्या मोठ्या खंडामुळे शेती पिकांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई आणि भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे कृषीमंत्री तथा वाशिम जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
पीक विम्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग काळजीपूर्वक, अचूकपणे आणि तातडीने पूर्ण करावेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे कडक निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
*पालकमंत्र्यांचा जिल्हाभर दौरा*
पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज मालेगाव तालुक्यातील झोडगा बु., वाशिम तालुक्यातील सूपखेला, मंगरुळपीर तालुक्यातील वरुड बु. आणि कारंजा तालुक्यातील खेर्डा बु. या गावांना भेट देऊन दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधत पिकांची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
*लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती*
यावेळी आमदार श्याम खोडे, आमदार अमित झनक, आमदार सईताई डहाके, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनय आवटे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, कैलास देवरे, कृषी सहसंचालक घोरपडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
*शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे*
यावेळी बोलताना पालकमंत्री भरणे म्हणाले, “जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस आणि पावसातील खंडामुळे पीक नुकसान आणि टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी अडचणीत असल्याने प्रशासनाने त्यांच्याशी संवेदनशीलतेने वागावे. शासन हे शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी असून, त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे ही आमची जबाबदारी आहे.”
“संकटाच्या काळात शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. दुष्काळी गावांच्या यादीबाबत पसरणाऱ्या खोट्या बातम्या आणि अफवांवर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये. शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा, त्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील,” असे आवाहनही त्यांनी केले.
********
पीक विमा संरक्षणाबाबतची बाब तातडीने केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचनांवर तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
