पत्रकारास झालेल्या कथित अडवणुकीचा निषेध..
दोषींवर कारवाईची मागणी.
दैनिक लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क
वाशिम : लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो केवळ एका पत्रकाराच्या कामात अडथळा नसून लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाच दिलेले आव्हान ठरते. रिसोड येथील आयटीआय कॉलेज परिसरात बातमी संकलनासाठी गेलेले पत्रकार विजय झुंजारे यांना कथितरीत्या अडवून धाक दाखविण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मुंबईच्या रिसोड तालुका कार्यकारिणीने तहसीलदारांकडे निवेदन सादर करून संबंधित प्रकरणाची चौकशी व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या निवेदनानुसार, पत्रकार विजय झुंजारे हे रिसोड शहरातील शासकीय आयटीआय कॉलेज येथे बातमी संकलन व वृत्तांकनासाठी गेले असताना त्यांना काही कर्मचाऱ्यांकडून अडविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकारांना त्यांच्या कामापासून परावृत्त करण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात असेल, तर ही बाब केवळ संबंधित पत्रकारापुरती मर्यादित राहत नाही. अशा प्रकारांमुळे निर्भीड पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
पत्रकार हा समाजातील विविध प्रश्न, शैक्षणिक संस्थांमधील परिस्थिती आणि जनहिताच्या विषयांना वाचा फोडण्याचे काम करतो. त्यामुळे बातमी संकलन करताना पत्रकारांना अडविणे, त्यांच्यावर दबाव आणणे अथवा त्यांना धाक दाखविण्याचा प्रयत्न होणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
या प्रकरणात नेमके काय घडले, संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय होती आणि पत्रकारांना अडविण्यामागे कोणते कारण होते, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. आरोपांची सत्यता तपासून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणालाही कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाण्याचा अधिकार नाही; त्याचप्रमाणे पत्रकारांच्या कामात बेकायदेशीर अडथळे निर्माण करण्याचे समर्थनही करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ स्थानिक वाद म्हणून न पाहता, पत्रकारांच्या सुरक्षिततेशी आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी निगडित विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या रिसोड तालुका कार्यकारिणीने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवून प्रशासनाने सदर प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. संबंधित घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात पत्रकारांना बातमी संकलन करताना अशा प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.प्रश्न एका पत्रकाराचा नाही, तर जनतेपर्यंत सत्य पोहोचविण्याच्या अधिकाराचा आहे! पत्रकारितेचा आवाज दाबण्याऐवजी आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे, हेच लोकशाहीला बळकटी देणारे ठरेल. आता या प्रकरणात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधितांवर काय कारवाई होते, याकडे पत्रकारिता क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
