डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्ती सुधार निधीचा ओबीसी वस्तीत वापर ?
गटविकास अधिकारी मंगरूळपीर यांच्याकडे तक्रार दाखल
दैनिक लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क
मंगरूळपीर : जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यात येत असलेल्या ग्रामपंचायत गोगरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या कामात मोठा गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर येत आहे. या प्रकरणी गोगरी येथील नागरिक महादेव रामभाऊ टोंचर यांनी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मंगरूळपीर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
महादेव टोंचर यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, गोगरी ग्रामपंचायतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत दोन सिमेंट रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी अंदाजे सात लाख रुपयांचे काम अंदाजपत्रकातील तरतुदीनुसार झालेलेच नसल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रथम खडीकरण करून त्यावर रोलर चालविणे अंदाजपत्रकानुसार अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात खडीकरण करण्यात आलेच नाही आणि रोलरही चालविण्यात आला नाही. परिणामी सदर काम निकृष्ट दर्जाचे आणि अंदाजपत्रकापेक्षा कमी प्रमाणात झाल्याचा संशय दिलेल्या तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे.
अधिकारी व पदाधिकारी लाचार,१२ लाखांच्या निधीत अपहार ?
दुसरी विशेष बाब म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वस्ती सुधार योजनेच्या निधीतून सुमारे पाच लाख रुपयांचे दुसरे काम मंजूर असताना ते काम जाणीवपूर्वक ओबीसी वस्तीत करण्यात आले असल्याचा धक्कादायक आरोप सदर तक्रारीत करण्यात आला आहे. यानिमित्ताने अनुसूचित जातीच्या वस्तीच्या विकासासाठी आलेला निधी मंजूर उद्देशाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी वळविण्यात आला आहे का ? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून ग्रामपंचायतचे अधिकारी व पदाधिकारी यांनी स्वार्थासाठी लाखोंचा अपहार केला असल्याचा दावा तक्रारदार यांनी केला आहे.
तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून चौकशी व्हावी !
गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, गोगरी येथील दोन्ही कामांची तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पंचनामा करण्यात यावा. तद्वतच सदर कामांचे मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता, मोजमाप पुस्तिका ( MB ), आणि बिले व देयके तपासण्यात यावीत. सदर काम अंदाजपत्रकापेक्षा कमी प्रमाणात किंवा निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास सबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून नियमांनुसार शासन करण्यात यावे अशी मागणी टोंचर यांनी केली असून सदर तक्रारीच्या प्रतिलिपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वाशिम आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, वाशिम यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
चौकट.
दलित वस्तीच्या नावावर येणारा निधी जर असा निकृष्ट कामात आणि चुकीच्या ठिकाणी वापरला जात असेल तर ही केवळ अनियमितता नसून सामाजिक न्यायावरच घाला आहे. असे गंभीर प्रकार टाळण्यासाठी सबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामा करून सत्यता तपासावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
