वसंत खडसे
दैनिक लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क
वाशिम : कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण दरवर्षीपेक्षा यावर्षी कमी राहणार याची प्रशासनाला आधीच जाणीव होती.मात्र जोपर्यंत पाऊस थांबत नाही तोपर्यंत कुठल्याही उपाय योजना शासनाकडून आणि प्रशासनाकडून केल्या गेल्या नाहीत.त्यामुळेच आज ही परिस्थिती निर्माण झाली. असा आरोप भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा रिसोड बाजार समितीचे सभापती विष्णुपंत भुतेकर यांनी केला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात पडणाऱ्या टक्केवारीचे प्रमाण जर काढले तर राज्यातील काही तालुके वगळता पाऊस हा सरासरी पर्यंत पोहोचलेला आहे . राज्यात साडेसहाशे ते अकराशे मिलिमीटर पाऊस शेकडो वर्षापासून पडतो. याही वर्षी काही भागातली तूट वगळता पाऊस सरासरी पर्यंत पोहोचलेला आहे त्यामुळे खरीपातील सोयाबीन व इतर पिकांचा शेतकऱ्यांना आधार मिळाला . गेल्या दहा वर्षापासून सूक्ष्म, लघु सिंचन, मध्यम पाणलोट प्रकलपाची आणि जलसंधारणा ची कामे शासनाकडून आणि प्रशासनाकडून पूर्णपणे बंद करण्यात आली. गावोगावी असणारे बंधारे, को. प , पद्धतीचे बंधारे, पाझर तलाव, शेताची बांधबंधिस्ती आणि माती आडवा आणी पाणी जिरवा या कामाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली गेली. याचे परिणाम यावर्षी शेतकऱ्यांना भोगावे लागणार आहेत. पावसाळ्यात पडणारा प्रत्येक थेंब आम्ही जर विविध उपाय योजना करून आडवू शकलो असतो तर आज शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाले नसते.
अनेक तलावांमध्ये 80 ते 90 टक्के पाणी असताना सुद्धा प्रशासनाने पाणी उपशावर बंदी आणली, बोर घेऊ नका, पाणी उचलू नका अशा प्रकारचे आदेश गरज नसताना काढले गेले. खरिपात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती होती दुष्काळ नव्हता हे आता सगळ्यांनी मान्य केले पाहिजे. खरिप पेरेनी बरोबर रब्बीत येणारी तूर, हळद, फळ पिके व भाजीपाला वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड चालू असताना प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांवर अमानुष आणि अन्यायकारक अटी लादल्या जात आहेत. उलट प्रशासनाने ज्या ज्या- ज्या ठिकाणी 40% च्या वर पाणीसाठा असणारे धरणे, तलाव असतील त्या सर्व ठिकाणी पाणी घेण्यासाठी व काही मर्यादा ठेऊन शेतकऱ्यांना पाण्याची आवर्तने सोडण्यासाठी मदत करायला पाहिजे. परंतु या उलट अफलातून निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अधिक कोंडीत पकडण्याचे काम प्रशासनाकडून केलं जात असल्याचे विष्णुपंत भुतेकर म्हणाले . किमान खरिपासोबत पेरलेली व रब्बीत येणारी तुर, हळद आणि इतर तत्सम पिके वाचवण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे होते. बेजबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि अनुभव शून्य प्रशाकीय अधिकारी यांच्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत सापडलेला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी खरीपाबरोबर पेरलेली रब्बी पिके असतील ती सर्व पिके वाचवण्यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांना मदत करावी अशा प्रकारचे आव्हान भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आलेले आहे.
