अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक चुरशीची ठरणार.
‘ पैठणी ‘ आणि प्रलोभनांच्या चर्चेने पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर..
वसंत खडसे
दैनिक लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क
वाशिम : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची, इच्छुकांसाठी संधीची आणि शिक्षकांसाठी आपल्या प्रलंबित प्रश्नांना विधान परिषदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याची कसोटी बनली आहे. बंडखोरी, मतविभाजन आणि शक्तिप्रदर्शनाच्या चर्चांमध्ये या निवडणुकीचा मूळ उद्देश हरवतो की काय, अशी भावना शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
‘पैठणी’ आणि प्रलोभनांच्या चर्चेने पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर
मागील निवडणुकीच्या संदर्भात ‘पैठणी’ आणि अन्य प्रलोभनांच्या चर्चा आजही केल्या जातात. अशा चर्चांचा आधार घेऊन कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरोधात निष्कर्ष काढणे योग्य नसले तरी, या चर्चांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. संबंधित यंत्रणांनी याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी होत आहे.
मतदारांना भेटवस्तू, आर्थिक लाभ किंवा अन्य अनुचित प्रलोभने देऊन मत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याविरोधात तक्रार करण्याची आणि पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ असली पाहिजे. निवडणुकीची प्रतिष्ठा केवळ नियमांच्या घोषणांनी वाढत नाही, तर नियमांचे निष्पक्ष पालन आणि तक्रारींवरील विश्वासार्ह कारवाईतून ती निर्माण होते.
शिक्षकांच्या मताचे मूल्य पैठणीत नाही, धोरणात आहे
शिक्षकांच्या मतांचे मूल्य एखाद्या भेटवस्तूच्या किमतीत मोजता येत नाही. शिक्षकांचा खरा सन्मान त्यांच्या वेतन, सेवा-सुरक्षा, निवृत्तीविषयक प्रश्न, शाळांच्या समस्या आणि शैक्षणिक धोरणांबाबत त्यांच्या आवाजाला विधान परिषदेत स्थान मिळण्यात आहे.
उमेदवारांना थेट सवाल : प्रचार की प्रलंबित प्रश्नांवर उत्तर?
जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न, शिक्षक भरतीतील पारदर्शकता, सेवाशर्ती, अनुदानाचे प्रश्न, शाळांमधील रिक्त पदे आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय अडचणी हे विषय केवळ प्रचारातील घोषणांपुरते मर्यादित राहता कामा नयेत.
शिक्षक मतदारांकडून प्रत्येक उमेदवाराला हे चार स्पष्ट प्रश्न विचारले जात आहेत :
💥 विधान परिषदेत ठोस भूमिका काय? – शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विधान परिषदेत कोणती ठोस भूमिका घेणार?
💥 तक्रार निवारणाची व्यवस्था काय? – निवडून आल्यानंतर शिक्षकांच्या तक्रारींच्या पाठपुराव्यासाठी कोणती व्यवस्था उभी करणार?
💥 न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न कोणत्या पातळीवर? – शिक्षण विभागाच्या निर्णयांबाबत शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणत्या पातळीवर प्रयत्न करणार?
💥 आश्वासनांचा लेखाजोखा कसा? – निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा लेखाजोखा शिक्षकांसमोर कसा मांडणार?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रचार केवळ वैयक्तिक टीका, पक्षीय आरोप-प्रत्यारोप आणि शक्तिप्रदर्शनाभोवती फिरत राहिला, तर शिक्षक मतदारसंघाच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
दरम्यान, अनुचित प्रलोभन किंवा आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत ठोस माहिती उपलब्ध असल्यास संबंधित अधिकृत यंत्रणेकडे तक्रार करणे, पुरावे जतन करणे आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणे हाच योग्य मार्ग असून, अप्रमाणित संदेश किंवा अफवांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे टाळावे, असे आवाहनही केले जात आहे.
