दुष्काळग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफी देणार का ?
सामाजिक कार्यकर्ते राजेश कव्हर यांचा सवाल..
आकाश पाटील
दैनिक लोकतंत्र
वाशिम : नेहमीच अंदरबट्ट्यात असणाऱ्या शेतीव्यवसायाचे यावर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीने कंबरडे मोडले आहे. जिल्ह्यात यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी विरोधी पक्षासह, सत्ताधारी पक्षातील आजी – माजी लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर धाव घेत आहेत. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परिणामी कदाचित दुष्काळ जाहीर होईलही परंतु मदतीचे मोजमाप काय असेल हे मात्र आजमितीस तरी निश्चित सांगता येणार नाही. त्यासाठी आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आजी – माजी लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या शिक्षण संस्थांत किसानपुत्रांना शुल्कमाफी देणार का ? असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते राजेश कव्हर यांनी उपस्थित केला आहे. कव्हर यांचा हा सवाल शेतकऱ्यांसाठी कळवळा दाखवणाऱ्या आजी – माजी लोकप्रतिनिधींची सत्वपरीक्षा ठरणार आहे.
वाशिम जिल्ह्यात यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीसमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे चित्र असताना जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षांचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार निश्चितच महत्त्वाचा आहे; मात्र आता या मागण्यांसोबतच त्यांच्या स्वतःच्या संस्थांमधून प्रत्यक्ष मदतीचे पाऊल उचलले जाणार का, हा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
वाशिम जिल्ह्यात अनेक आजी-माजी खासदार आणि आमदारांच्या शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दुसरीकडे, शेतीचे नुकसान झाल्याने अनेक कुटुंबांसमोर दैनंदिन खर्च भागविण्याचेच आव्हान उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, डोनेशन आणि इतर शैक्षणिक खर्च पालकांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत आहेत.
त्यामुळे दुष्काळाच्या या कठीण काळात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक शुल्क आणि डोनेशन पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर संसाधने आणि पैसा खर्च करणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने संकटाच्या काळात समाजासाठी प्रत्यक्ष योगदान देणे अपेक्षित आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडे मदतीची मागणी करण्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या खर्चातून दिलासा मिळवून देणे, हीदेखील सामाजिक बांधिलकी ठरू शकते.
केवळ दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्या, निवेदने आणि राजकीय वक्तव्यांपुरतेच शेतकरीहित मर्यादित राहू नये. ज्या नेत्यांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत, त्यांनीच पुढाकार घेऊन शुल्कमाफी जाहीर केली, तर त्यांच्या शेतकरी व सर्वसामान्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीला प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळेल.
दुष्काळाच्या संकटात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, हीच आज अनेक शेतकरी कुटुंबांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपल्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफीचा निर्णय घेणार का, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
केवळ पुळका नको, आता प्रत्यक्ष कृती हवी !
दुष्काळासाठी शासनाकडे मदतीची मागणी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधील शेतकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक शुल्क आणि डोनेशन माफ करावे. संकटाच्या काळातील ही मदत अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
