घरकुल योजनेत हेराफेरी, मालामाल झाले अधिकारी !
वसंत खडसे
दैनिक लोकतंत्र
वाशिम :
जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध घरकुलसबंधित योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, शबरी आवास आदी योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर करतांना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी पैसे दिले त्यांचेच अनुदान हप्ते जमा करण्यात आले अशी विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे. परिणामी या योजनेत स्थानिक पातळीवरील काही सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक व नेहमीचेच सराईत दलाल मालामाल झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यातील रिसोड आणि मालेगांव तालुक्यात घरकुलांच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली असून पात्र लाभार्थ्यांना डावलून बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली शासकीय निधी हडपण्यात आला असल्याची माहिती सिटीन्यूज सुपरफास्टकडे आली आहे. यात रिसोड तालुका अव्वल स्थानावर असल्याचे बोलले जात आहे. ही बाब तालुक्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांसाठी लज्जास्पद आहे. तर कर्तव्यदक्ष म्हणून नावलौकिक असलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या लौकिकास कलंकित करणारी आहे. पात्र यादीत नाव समाविष्ट करण्यापासून ते थेट हप्ते बँक खात्यात जमा करण्यापर्यंत गोरगरिबांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. परिणामी ज्या गरीब लाभार्थ्यांना लाच देणे शक्य नाही अशा लाभार्थ्यांना डावलून अपात्र, बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली घरकुल अनुदानाची खैरात करण्यात येत आहे. याचे अनेक पुरावे समोर येत आहेत. यात ज्यांच्याकडे दहा एकरापासून पन्नास एकरापर्यंत जमीन जुमला आहे. ज्यांची टोलेजंग घर बांधलेली आहेत अशा लोकांना सुद्धा घरकुल पात्र यादीत समाविष्ट करून अनुदान देण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी चक्क मयत असलेल्या व्यक्तींच्या नावावर देखील घरकुल अनुदान देण्यात आले असल्याची खळबळजनक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे जे गावात राहत नाहीत अशा लोकांच्या नावावर घरकुल मंजूर करून पहिला व दुसरा हप्ता देण्यात आला असून प्रत्यक्षात मात्र एक वीटही रचलेली नाही. ही बाब संनियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्चिन्ह निर्माण करणारी आहे. या घोटाळ्यात आणि लाचखोरीत काही अधिकाऱ्यांचे विश्वासू दलाल महत्त्वाची भूमिका बजावत असून स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधीपासून ते गृह निर्माण अभियंता, विस्तार अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणात माया गोळा करत आहेत. यामुळे शासनाच्या स्तुत्य हेतुला सुरुंग लावून गोरगरिबांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. या गंभीर प्रकाराची तज्ञ पथकांकडून सखोल व पारदर्शक चौकशी करावी व दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी तरच शासनाचा मुख्य हेतू सफल होईल असे सुजाण नागरिक बोलत आहेत. या बाबत अनेक तक्रारी देखील प्रशासनाकडे आल्या आहेत. परंतु ” आम्ही सर्व मावसभाऊ, मिळून मिसळून खाऊ..! ” हे तत्व जोपासत वरिष्ठांकडून अशा तक्रारींना केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे ” हम करें सो कायदा ” या तोऱ्यात काही अधिकारी, पदाधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी वावरत आहेत. ही बाब वरिष्ठ प्रशासनासाठी अशोभनीय आहे.
बॉक्स.
अकुशल काम, रोजगार सेवकच हडपतो दाम..!
प्रधानमंत्री आवास योजनेत व ईतर काही घरकुल योजनेत अकुशल कामासाठी मजूर लावून काम करण्याची अट आहे. यासाठी जॉबकार्ड असलेल्या मजुरांना काम मिळावे हा स्तुत्य हेतू समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी ठराविक अतिरिक्त निधी देण्यात येतो. मात्र इथेही मोठी हेराफेरी होत आहे. रिसोड तालुक्यात काही गावातील रोजगार सेवकांनी आपल्या मर्जीतील जॉबकार्ड धारक मजुरांचे मस्टर तयार करून शासकीय निधी स्वतःच हडप केला असल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. मात्र या तक्रारींकडे संबंधित प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गरकुलसबंधी ज्या काही योजना केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्या सर्व योजना केवळ भ्रष्टाचाराच्या कुरण बनल्या आहेत. हेच रिसोड तालुक्यातील महाघोटाळ्यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे.
